आता CIBIL स्कोअर नसतानाही कर्ज मिळणार – जाणून घ्या नवा नियम loan without CIBIL
loan without CIBIL – भारतातील लाखो लोकांसाठी ही दिलासादायक बातमी आहे. अनेक वेळा पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्या लोकांकडे CIBIL स्कोअर नसतो आणि त्यामुळे बँका त्यांचे अर्ज नाकारतात. पण आता तसे होणार नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि केंद्र सरकारने स्पष्ट नियम ठरवले आहेत की केवळ कमी किंवा शून्य CIBIL स्कोअरच्या आधारावर कोणालाही कर्ज नाकारले जाणार नाही.
loan without CIBIL बद्दल लोकसभेत दिलेली माहिती
अलीकडेच लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की RBI च्या 6 जानेवारी 2025 रोजीच्या मास्टर डायरेक्शननुसार बँका, वित्तीय संस्था किंवा NBFC आता फक्त क्रेडिट स्कोअर नसल्यामुळे कर्ज नाकारू शकत नाहीत, म्हणजेच आता loan without CIBIL मिळणार आहे
ड्यू डिलिजेंसची प्रक्रिया आवश्यक
CIBIL स्कोअर बंधनकारक नसला तरी बँका किंवा NBFC अर्जदाराची सखोल तपासणी करणार असून यामध्ये तपासले जाणारे मुद्दे असे –
- मागील कर्जे किंवा पेमेंट्सचा इतिहास
- हप्ते वेळेवर भरले की नाही
- एखादे कर्ज सेटल केले आहे का
- पुनर्गठित (Restructured) किंवा बंद केलेली खाती
- ही तपासणी ड्यू डिलिजेंस म्हणून ओळखली जाते आणि प्रत्येक कर्ज मंजुरीपूर्वी केली जाणार आहे.
CIBIL स्कोअर म्हणजे काय?
CIBIL स्कोअर हा तीन आकडी क्रमांक असतो जो 300 ते 900 च्या दरम्यान असतो. हा स्कोअर तुमची आर्थिक जबाबदारी आणि कर्ज फेडण्याची क्षमता दाखवतो. स्कोअर जितका जास्त तितकी तुमची क्रेडिटवर्थिनेस जास्त मानली जाते. हा अहवाल CIBIL (Credit Information Bureau India Limited) तयार करते, ज्यावर आधारित बँका कर्ज मंजूर करण्याचा निर्णय घेतात.
स्कोअर नसतानाही कर्ज मंजूर
RBI ने कोणतेही किमान स्कोअरचे बंधन घातलेले नाही. म्हणजेच तुमचा स्कोअर 600 असो किंवा शून्य – फक्त त्यावर आधार घेऊन निर्णय घेतला जाणार नाही. बँका आता तुमची परतफेड करण्याची क्षमता, उत्पन्नाचे स्रोत आणि स्वतःची कर्ज धोरणे लक्षात घेऊन निर्णय घेतील.
जास्त शुल्क आकारले जाणार नाही
ग्राहकांकडून अनेकदा तक्रार येते की क्रेडिट रिपोर्टसाठी मोठे शुल्क घेतले जाते. पण सरकारने स्पष्ट केले आहे की कोणतीही क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (CIC) 100 रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क आकारू शकत नाही. शिवाय, RBI च्या नियमानुसार प्रत्येक व्यक्तीला वर्षातून एकदा मोफत पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट मिळणे आवश्यक आहे. हा नियम 1 सप्टेंबर 2016 पासून लागू आहे.
थोडक्यात सांगायचे झाले तर, आता पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्यांना CIBIL स्कोअरच्या अभावामुळे अडचण येणार नाही, म्हणजेच पहिल्यांदा कर्ज घेणाऱ्यांना loan without CIBIL मिळणार आहे. मात्र, अर्जदाराची आर्थिक स्थिती आणि परतफेडीची क्षमता तपासूनच बँका अंतिम निर्णय घेणार आहेत.
