जमीन मोजणीला शेजाऱ्याचा विरोध? पोलिस संरक्षणासह शेतकरी असा मिळवा न्याय : Land Measurement law

Land Measurement law : महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात शेतजमिनीच्या सीमारेषा, हद्द निश्चिती आणि क्षेत्रफळावरून अनेकदा वाद निर्माण होतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे अनेक जुने नकाशे, चुकीच्या मर्यादा, आणि मौखिक तडजोडीमुळे झालेले गोंधळ.

Land Measurement law

आजही अनेक शेतकरी आपल्या जमिनीची अचूक माहिती नसल्यामुळे आणि सीमारेषा निश्चित नसल्यामुळे मोजणी करताना शेजाऱ्याचा विरोध सहन करतात. ही परिस्थिती काही वेळा इतकी गंभीर होते की त्यातून हाणामारी, धमक्या, बेकायदेशीर अडथळे, अगदी कोर्टकचेर्‍या यापर्यंत गोष्ट पोहोचते. पण या सगळ्या गुंत्यात अडकण्यापेक्षा योग्य कायदेशीर मार्गाने शांततापूर्ण व शाश्वत समाधान मिळवता येऊ शकतं.

शेतजमिनीची मोजणी म्हणजे काय?

शेतजमिनीची मोजणी ही शासनाच्या भू-अभिलेख विभागामार्फत केली जाणारी अधिकृत प्रक्रिया आहे. यात जमिनीचे क्षेत्रफळ, मर्यादा, आणि सीमारेषा यांचा नकाशावर व प्रत्यक्ष शेतात ठावठिकाणा दर्शविला जातो. ही मोजणी आपल्या मालकीच्या जमिनीवर अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. ही प्रक्रिया महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 नुसार केली जाते, त्यामुळे ती पूर्णपणे कायदेशीर आहे.

शेजारी जर मोजणीस विरोध करत असेल तर काय करावं?

सर्वप्रथम संबंधित तालाठी, मंडळ अधिकारी, किंवा तहसीलदार यांच्याशी संपर्क साधावा. शेजाऱ्याच्या अडथळ्याबद्दल लेखी तक्रार सादर करून, मोजणीसाठी प्रशासनाची मदत मागावी. मोजणीसाठी ‘फॉर्म 8’ द्वारे अर्ज करावा लागतो, त्यासोबत सातबारा उतारा, फेरफार, भू-नकाशा इत्यादी कागदपत्र जोडावीत.

जर मोजणी करताना शेजारी अडथळा निर्माण करणार असल्याची शक्यता असेल, तर पोलीस ठाण्यात लेखी निवेदन देऊन बंदोबस्ताची मागणी करावी. कारण महसूल अधिकारी मोजणी करताना शासकीय काम बजावत असतात, त्यामुळे त्यांना अडथळा करणे हा कायद्याने गुन्हा मानला जातो.

काय आहे कायदेशीर मार्ग?

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमानुसार, जमीनधारकाला आपली जमीन मोजण्याचा हक्क आहे. कोणी विरोध केल्यास, तो कायदेशीर अडथळा मानला जातो. जर शेजारी दमदाटी, गोंधळ, किंवा हातपाई करीत असेल, तर भारतीय दंड संहितेतील कलम 341 (मार्ग अडवणे), 447 (बेकायदेशीर प्रवेश), 506 (धमकी) अंतर्गत पोलीस तक्रार दाखल करता येते.

जर परिस्थिती फार गंभीर असेल आणि पोलिसांनी मदत नाकारली, तर स्थानिक दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) जाऊन स्थगन आदेश (Injunction Order) मिळवता येतो. या आदेशाद्वारे कोर्ट सांगते की मोजणीच्या कामात कोणताही अडथळा करू नये. हा आदेश घेतल्यानंतर प्रशासन अधिक निर्भयपणे आणि स्पष्टपणे मोजणी करू शकतं.

जर शेजाऱ्याने चुकीची सीमा दाखवून त्रास दिला असेल, किंवा जुनी मोजणी चुकीची असल्याचं तुमचं मत असेल, तर तुम्ही तहसीलदारांकडे लेखी निवेदन देऊन ‘सीमा वाद’ दाखल करू शकता. या मागणीनंतर महसूल कार्यालय चौकशी करून फेरमोजणीस मान्यता देऊ शकते. यातून सीमारेषा स्पष्ट होऊन दोन्ही बाजूंना कायमस्वरूपी समाधान मिळू शकतं.